What?
The U.S. forced labor tariff is a 10% duty imposed by the Trump administration on imports from India and 59 other trading partners under Section 301 of the Trade Act of 1974.
Key Details of the Tariff
Background & Purpose: The Office of the United States Trade Representative (USTR) conducted an investigation into global supply chains, asserting that trading partners failed to adequately prohibit or enforce bans on goods produced using forced labor. The U.S. argues this creates an unfair competitive advantage and undermines ethical labor practices.
Two-Tiered Rate System:
10% Slab: Applied to 17 countries—including India, Canada, the UK, Mexico, and Bangladesh—that have import bans on forced-labor goods or made formal commitments/policy adjustments. (India was initially slated for a higher 12.5% rate but qualified for the 10% tier after amending its Foreign Trade Policy to explicitly prohibit forced-labor imports).
12.5% Slab: Applied to 43 countries (such as China, Japan, and South Korea) deemed to lack adequate legal prohibitions or enforcement.
Replacement of Temporary Tariffs: The new Section 301 levies replace the temporary 10% global tariff introduced under Section 122 after the Supreme Court invalidated broader reciprocal duties.
Exemptions: Certain critical goods—including specific agricultural items, pharmaceuticals, energy products, and around 1,600 to 2,100 specific tariff lines—are exempted from the additional duty.
Impact on India:
While India secured the lower 10% bracket, export-oriented sectors like textiles, gems and jewelry, leather goods, and handicrafts face increased landed costs in the U.S., making pricing and compliance verification key challenges for Indian exporters.
अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत भारत समेत 60 देशों पर 10% से 12.5% का अतिरिक्त 'फोर्स्ड लेबर टैरिफ' (जबरन मजदूरी शुल्क) लगाया है।
इस टैरिफ से जुड़ी मुख्य बातें:
उद्देश्य और कारण: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) का कहना है कि यह कदम उन देशों पर दबाव बनाने और जबरन मजदूरी (forced labour) से बने सामान की आपूर्ति रोकने के लिए उठाया गया है।
भारत को 10% की राहत: अमेरिका शुरू में भारत पर 12.5% का उच्च शुल्क लगाने वाला था। हालांकि, भारत द्वारा अपनी विदेश व्यापार नीति (FTP) में संशोधन कर जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और सकारात्मक बातचीत के बाद भारत को 10% वाले निचले स्लैब में रखा गया (जिसमें यूके, कनाडा और मैक्सिको भी शामिल हैं)।
किन्हें 12.5% देना होगा? चीन, यूरोपीय संघ (EU), जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को 12.5% तक का उच्च शुल्क चुकाना होगा।
छूट: स्टील, एल्युमीनियम, ऊर्जा उत्पाद, उर्वरक (fertilizers) और कुछ आवश्यक कृषि सामानों को इस नए अतिरिक्त शुल्क से बाहर रखा गया है।
भारत पर क्या असर पड़ेगा?
अमेरिका जाने वाले भारतीय टेक्सटाइल (कपड़े), जेम्स एंड ज्वेलरी (आभूषण), लेदर (चमड़ा) और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे श्रम-प्रधान (labour-intensive) उत्पादों का निर्यात महंगा हो जाएगा। इससे भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ेगी और अमेरिकी बाजार में उनके उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।